नेपाल में संवैधानिक संकट गहराया

26 मई 2011    

काठमांडू। नेपाल गम्भीर संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। नेपाल में नया संविधान लागू करने की निर्धारित तिथि 28 मई दो दिन बाद ही आने वाली है, जबकि सरकार इसमें सफल होती नजर नहीं आ रही। वहीं, माओवादियों ने हथियार छोड़ने से इंकार कर दिया है।

माओवादियों ने 10 साल की विद्रोही गतिविधियों के बाद पांच साल पहले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब भी बरकरार है और इसके पास 3,500 तोपों के हथियारों का घोषित जखीरा भी है।

माओवादियों के करीब 20,000 लड़के अब भी 28 छावनियों में रह रहे हैं, जिनका खर्च सरकार वहन करती है। शांति समझौते में लिबरेशन आर्मी को छह महीने के भीतर भंग कर दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन माओवादी इससे पीछे हट रहे हैं।

वे सभी लड़ाकों को सेना में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार तथा कानून के शासन से जुड़े रहने की उनकी भूमिका पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने हथियार छोड़ने के लिए माओवादियों के समक्ष 24 मई की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन माओवादियों ने इसे खारिज कर दिया है।

इन सबके बीच नेपाल के प्रधानमंत्री झलनाथ खनल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है।

शनिवार यानी 28 मई को नया संविधान लागू करने की अंतिम तिथि है। यदि ऐसा नहीं होता है कि संविधान अवैधानिक हो जाएगा। संसद और सरकार की भी कोई वैधता नहीं रह जाएगी।

प्रधानमंत्री अंतरिम संविधान की तिथि एक साल और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो नेपाली कांग्रेस के समर्थन के बगैर हासिल करना मुश्किल दीख पड़ता है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से भी सरकार को निराशा हाथ लगी है। बुधवार को अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अंतरिम संविधान तथा संसद को अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

अब नेपाल में आपातकाल लागू करने या किसी प्राकृतिक आपदा के बाद ही सरकार को इसके लिए समय विस्तार मिल सकता है और वह भी केवल छह माह के लिए।